Greater Noida Land Compensation: ग्रेटर नोएडा के करीब 4,500 किसानों के लिए अतिरिक्त मुआवजे का रास्ता साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने उन किसानों के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की अनुमति दे दी है, जिन्हें 2002 से 2013 के बीच जमीन अधिग्रहण या खरीद के बावजूद 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिल सका था। शासनादेश मिलने के बाद ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण अब पात्र किसानों के रिकॉर्ड की जांच कर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा।
किन किसानों को मिलेगा 64.7% अतिरिक्त प्रतिकर?
यह मामला उन किसानों से जुड़ा है जिनकी जमीन 2002 से 2013 के बीच अधिग्रहित की गई थी या खरीदी गई थी, लेकिन उन्हें 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान नहीं हो पाया। उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, ऐसे करीब 4,500 किसान हैं। इनमें वे किसान भी शामिल बताए गए हैं जो आर्थिक या अन्य कारणों से उस समय अदालत का रुख नहीं कर सके थे।
अब शासन की अनुमति के बाद इन मामलों में पात्रता के आधार पर दोबारा विचार किया जा सकेगा। हालांकि, अतिरिक्त मुआवजे का भुगतान सीधे सभी किसानों को नहीं किया जाएगा। पहले प्राधिकरण संबंधित रिकॉर्ड और पात्रता की जांच करेगा, जिसके बाद नियमानुसार भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
500 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च होने का अनुमान
ग्रेटर नोएडा के इन किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने में प्राधिकरण पर 500 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय भार आने का अनुमान है। यह राशि पात्र किसानों को दिए जाने वाले अतिरिक्त मुआवजे के आधार पर तय होगी।
प्राधिकरण को अब संबंधित भूमि रिकॉर्ड और पुराने मामलों की जांच कर पात्र किसानों की सूची तैयार करनी होगी। इसके बाद मूल प्रतिकर की राशि के आधार पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट के गजराज मामले का दिया गया हवाला
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शासन को भेजे प्रस्ताव में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चर्चित ‘गजराज और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य’ मामले का हवाला दिया था। प्राधिकरण की ओर से शासन से ऐसे किसानों को भी अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ देने की अनुमति मांगी गई थी, जिन्हें किसी कारण से पहले इसका लाभ नहीं मिल पाया था।
प्रस्ताव पर विचार के बाद उत्तर प्रदेश शासन के अपर मुख्य सचिव आलोक कुमार ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को नियमानुसार कार्रवाई करने की अनुमति दी। इसके बाद अब प्राधिकरण के स्तर पर पात्रता और रिकॉर्ड की जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।
किसानों को अभी क्या करना होगा?
शासन की अनुमति मिलने का मतलब यह नहीं है कि सभी संबंधित किसानों को तत्काल भुगतान मिल जाएगा। पहले प्राधिकरण यह तय करेगा कि किन किसानों के मामले शासनादेश में तय मानकों के तहत आते हैं। इसके लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से जुड़े पुराने रिकॉर्ड की जांच की जाएगी।
पात्रता तय होने के बाद ही संबंधित किसानों को मूल प्रतिकर की राशि पर 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर दिए जाने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसलिए किसानों के लिए अपने भूमि अधिग्रहण और पूर्व मुआवजे से जुड़े दस्तावेज सुरक्षित रखना महत्वपूर्ण होगा।
क्या है पूरे मामले का महत्व?
ग्रेटर नोएडा में जमीन अधिग्रहण से जुड़े मुआवजे के पुराने मामलों में यह फैसला उन किसानों के लिए अहम माना जा रहा है, जिन्हें अब तक अतिरिक्त प्रतिकर का लाभ नहीं मिला था। शासन की अनुमति के बाद करीब 4,500 मामलों की पात्रता की जांच और आगे की कार्रवाई का रास्ता खुल गया है।
अब अगला महत्वपूर्ण चरण ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की ओर से रिकॉर्ड की जांच और पात्र किसानों की पहचान करना होगा। इसी प्रक्रिया के बाद यह स्पष्ट होगा कि किन किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर का वास्तविक भुगतान किया जाएगा।
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