Punjab PCS मुख्य परीक्षा के परिणाम में कथित गड़बड़ियों और लगातार रोल नंबर वाले 86 अभ्यर्थियों के शॉर्टलिस्ट होने पर विवाद गहरा गया है। इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने और पूरे मामले की स्वतंत्र जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिकाओं पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 18 नवंबर को सुनवाई तय की गई है।

यह पूरा मामला पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) द्वारा आयोजित पंजाब स्टेट सिविल सर्विसेज कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन-2025 से जुड़ा है। आयोग ने 3 जनवरी 2025 को भर्ती का विज्ञापन जारी किया था, जिसके बाद 1 से 10 अप्रैल 2026 के बीच मुख्य परीक्षा का आयोजन किया गया। 4 नवंबर 2026 को घोषित परिणाम में 751 उम्मीदवारों को इंटरव्यू व दस्तावेज सत्यापन के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया, जिसके बाद अभ्यर्थियों ने चयन सूची के पैटर्न पर सवाल उठाना शुरू कर दिया।

लगातार रोल नंबर और परीक्षा प्रक्रिया में बदलाव पर सवाल

याचिकाकर्ताओं का दावा है कि चयन सूची के 26 समूहों में तीन या उससे ज्यादा लगातार रोल नंबर वाले कुल 86 अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चुने गए हैं। इसके अलावा, अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियमों में बदलाव किए गए। पहले मैट्रिक स्तर पर पंजाबी भाषा अनिवार्य या वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ने की शर्त थी, लेकिन बाद में ग्रेजुएशन स्तर पर पंजाबी पढ़ने वालों को भी समकक्ष योग्यता का लाभ दिया गया।

इसके साथ ही उम्र सीमा में छूट, आवेदन तिथि बढ़ाए जाने और एक ही अभ्यर्थी को अलग-अलग फॉर्म के जरिए कई रोल नंबर जारी किए जाने पर भी सवाल उठाए गए हैं। परीक्षा के आयोजन को लेकर आरोप है कि 1 से 10 अप्रैल के बीच कुछ केंद्रों पर प्रश्नपत्रों के पैकेट सील टूटी हालत में पहुंचे थे और परिणाम से पहले कट-ऑफ जानकारी टेलीग्राम चैनलों पर लीक हो गई थी।

अभ्यर्थियों की मांग और राजनीतिक हलचल

हाई कोर्ट में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों ने 4 नवंबर 2026 के रिजल्ट को रद्द करने और चयन के अगले चरण पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। इसके अलावा भर्ती के सभी मूल रिकॉर्ड व उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखने और मामले की जांच सीबीआई (CBI) या विशेष जांच दल (SIT) से कराने की गुहार लगाई है।

इस मुद्दे को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ गई है। विपक्षी नेताओं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग का समर्थन किया है।

आयोग ने आरोपों को किया खारिज

दूसरी तरफ, पंजाब लोक सेवा आयोग (PPSC) ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए प्रक्रिया को नियमानुसार बताया है। आयोग के अनुसार, परीक्षा में 12 केंद्रों पर कुल 3,959 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिनमें से 751 को शॉर्टलिस्ट किया गया। आयोग का कहना है कि 179 परीक्षा कक्षों में से केवल 3 में ही 10 या उससे अधिक उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट हुए हैं।

आयोग ने स्पष्ट किया कि लगातार रोल नंबर का आना एक सामान्य सांख्यिकीय पैटर्न है और 2018 और 2020 की भर्तियों में भी ऐसा देखा गया था। PPSC ने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर बायोमेट्रिक और मैनुअल उपस्थिति दर्ज की गई थी, इसलिए किसी भी अनुपस्थित उम्मीदवार का चयन होने की बात बेबुनियाद है।