बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित Bangladesh Protest के दौरान हजारों लोगों ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया। नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता नाहिद इस्लाम की अगुवाई में आयोजित इस रैली में महंगाई, बिजली कटौती और ईंधन संकट को लेकर गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद और ऊर्जा मंत्री इकबाल हसन महमूद टुकू के इस्तीफे की मांग की गई। ढाका में नेशनल म्यूजियम के सामने प्रदर्शनकारियों ने ‘दिल्ली नहीं, ढाका’ के नारे लगाए।

रैली को संबोधित करते हुए नाहिद इस्लाम ने भारत पर बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा और जल बंटवारे के मुद्दों पर देशवासियों के हितों की रक्षा जरूरी है। नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी कि यदि दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहे 30 साल पुराने गंगा जल समझौते पर पारदर्शी तरीके से दोबारा बातचीत नहीं हुई, तो बांग्लादेश के लोग फिर से सड़कों पर उतरेंगे और पानी के हक के लिए कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

महंगाई और बिजली-गैस संकट पर घिरी तारिक रहमान सरकार

बांग्लादेश में इस Bangladesh Protest की बड़ी वजह लगातार बढ़ती महंगाई और ईंधन की किल्लत है। मध्य पूर्व में तनाव के कारण ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है, जिससे देश में बिजली और गैस की भारी कमी हो गई है। इसका सीधा असर कपड़ा उद्योग और आम जनता पर पड़ रहा है। विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2026 में बांग्लादेश में महंगाई दर करीब 8.5 प्रतिशत तक पहुंच गई है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब 21 लाख अतिरिक्त लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं।

एनसीपी के सांसद अख्तर हुसैन ने रैली में दावा किया कि कोलकाता में एलपीजी सिलेंडर लगभग 1,000 टका में उपलब्ध है, जबकि बांग्लादेश में इसकी कीमत दोगुनी से भी अधिक हो चुकी है। उन्होंने ऊर्जा मंत्री से इस मूल्य अंतर पर स्पष्टीकरण मांगा। नाहिद इस्लाम ने चेतावनी दी कि यदि दोनों मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया, तो प्रधानमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।

गंगा जल समझौते और कूटनीतिक तनाव पर बढ़ा विवाद

भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1996 में हुआ 30 साल का गंगा जल बंटवारा समझौता दिसंबर 2026 में समाप्त हो रहा है। इसके तहत जनवरी से मई के बीच पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज पर पानी का बंटवारा किया जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और वहां की विशाल आबादी की आजीविका इस पर आश्रित है। प्रदर्शन में शामिल एनसीपी सांसद हसनत अब्दुल्ला ने पूर्वोत्तर राज्यों के संपर्क मार्गों का जिक्र करते हुए कड़ा रुख अपनाने की बात कही।