पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम और रेजीनगर विधानसभा सीटों पर 6 अक्टूबर 2026 को होने वाले उपचुनाव से पहले चुनाव आयोग ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नाम और उसके आरक्षित चुनाव चिह्न ‘दो फूल और घास’ के इस्तेमाल पर अंतरिम रोक लगा दी। आयोग के इस आदेश के बाद विवाद में शामिल दोनों गुट आगामी उपचुनाव में मूल पार्टी नाम और चुनाव चिह्न का सीधे इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।

चुनाव आयोग ने TMC के नाम और सिंबल पर क्यों लगाई रोक?

चुनाव आयोग ने यह अंतरिम व्यवस्था Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968 के पैरा 15 के तहत लागू की है। आयोग के अनुसार यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक पार्टी के नाम और चुनाव चिह्न को लेकर चल रहे विवाद पर अंतिम निर्णय नहीं हो जाता।

आयोग ने दोनों पक्षों को निर्देश दिया था कि वे अपने-अपने गुट के लिए तीन संभावित नाम और तीन चुनाव चिह्न प्राथमिकता क्रम में सुझाएं। चुनाव चिह्नों का चयन आयोग की उपलब्ध फ्री सिंबल सूची से किया जाना था।

नंदीग्राम और रेजीनगर उपचुनाव से पहले आया फैसला

चुनाव आयोग का यह आदेश पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम उपचुनाव और रेजीनगर विधानसभा उपचुनाव से पहले आया। दोनों सीटों पर 6 अक्टूबर को मतदान होना है। ऐसे में पार्टी के नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न को लेकर आयोग का फैसला दोनों गुटों के लिए चुनावी तौर पर अहम माना गया।

आयोग ने अपने आदेश में दोनों पक्षों को अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न के विकल्प देने को कहा, ताकि आगामी उपचुनाव में दोनों गुटों की पहचान अलग रखी जा सके।

दोनों गुटों ने चुनाव आयोग के सामने रखा पक्ष

आयोग ने अंतरिम आदेश जारी करने से पहले दोनों पक्षों की अलग-अलग सुनवाई की। ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में चंद्रिमा भट्टाचार्य, अकरुल जमान, अरूप रॉय और एक वकील शामिल थे। इसके बाद ममता बनर्जी गुट की ओर से डेरेक ओ’ब्रायन, कल्याण बनर्जी, महुआ मोइत्रा और सागरिका घोष ने आयोग के सामने अपना पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान कल्याण बनर्जी ने अंतरिम आदेश का विरोध किया और कहा कि इस तरह का आदेश जारी करने का कोई आधार नहीं है। दूसरी ओर, दोनों पक्षों के बीच पार्टी के संगठनात्मक नियंत्रण और चुनाव चिह्न को लेकर विवाद जारी रहा।

पार्टी में विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

पार्टी के भीतर विवाद की शुरुआत 22 जून 2026 को हुई, जब ऋतब्रत बनर्जी ने बागी नेताओं की बैठक बुलाकर नई राष्ट्रीय कार्यसमिति बनाने का ऐलान किया। इसके बाद दोनों पक्षों ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे और राष्ट्रीय कार्यसमिति की अवधि को लेकर अलग-अलग दावे किए।

ममता बनर्जी गुट का कहना है कि पार्टी के संविधान के अनुसार संगठनात्मक चुनाव हर पांच साल में होते हैं और अगला चुनाव 31 जनवरी 2027 तक होना है। वहीं ऋतब्रत गुट का दावा है कि राष्ट्रीय कार्यसमिति का गठन हर तीन साल में होना चाहिए था और पिछली कार्यसमिति का कार्यकाल फरवरी 2025 में समाप्त हो गया था।

पहले भी फ्रीज हो चुके हैं राजनीतिक दलों के चुनाव चिह्न

पार्टी में विभाजन के बाद चुनाव चिह्न को फ्रीज करने का यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले 2021 में लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) में चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच विवाद के दौरान पार्टी का चुनाव चिह्न फ्रीज किया गया था।

इसी तरह 2022 में शिवसेना के उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच विवाद के दौरान भी चुनाव आयोग ने पार्टी के ‘धनुष-बाण’ चुनाव चिह्न को फ्रीज कर दिया था।

अब आगे क्या होगा?

चुनाव आयोग की यह व्यवस्था फिलहाल अंतरिम है। TMC के नाम और आरक्षित चुनाव चिह्न पर अंतिम फैसला पार्टी के संगठनात्मक विवाद के निपटारे के बाद होगा। तब तक दोनों गुटों को आयोग द्वारा निर्धारित अलग-अलग नाम और चुनाव चिह्न के साथ चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ना होगा।

पश्चिम बंगाल के आगामी उपचुनावों के लिहाज से यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनाव आयोग के आदेश से दोनों गुटों की चुनावी पहचान फिलहाल अलग हो गई है। TMC के नाम और चुनाव चिह्न से जुड़ा अंतिम फैसला आने तक यह अंतरिम व्यवस्था लागू रहेगी।