गोवा में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां चुनाव अधिकारियों द्वारा पूरी तरह योग्य माने जाने के बावजूद 97 मतदाताओं के नाम फाइनल वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो सके। यह पूरी समस्या चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल ECINet में ‘रोलबैक’ यानी फैसले को पलटने की सुविधा न होने के कारण पैदा हुई। इस तकनीकी खामी ने स्थानीय स्तर पर अधिकारियों के प्रशासनिक अधिकारों और केंद्रीयकृत आईटी सिस्टम के बीच एक बड़ा टकराव खड़ा कर दिया है।

क्या था पूरा मामला और क्यों फंसे 97 नाम?

मामले की शुरुआत तब हुई जब इन 97 मतदाताओं को शुरू में ‘लॉजिकल डिस्क्रेपेंसी’ (तार्किक विसंगति) के आधार पर वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया में रखा गया था। इसके बाद इन वोटरों ने अपने जरूरी दस्तावेज और आपत्तियां चुनाव कार्यालय में जमा कीं। Electoral Registration Officer (ERO) और Assistant Electoral Registration Officer (AERO) ने इन दस्तावेजों की गहन जांच की। जांच में पाया गया कि ये सभी 97 वोटर पूरी तरह वैध और योग्य हैं, जिसके बाद अधिकारियों ने पुराने फैसले को पलटते हुए इन्हें फाइनल लिस्ट में शामिल करने की जरूरत समझी।

लेकिन असली समस्या डिजिटल सिस्टम में आई। इन मतदाताओं को हटाने का शुरुआती फैसला पहले ही चुनाव आयोग के ऑनलाइन पोर्टल ‘ECINet’ पर दर्ज किया जा चुका था। जब स्थानीय अधिकारियों ने अपने फैसले को सुधारना चाहा, तो उन्हें पता चला कि पोर्टल पर दर्ज हो चुके पुराने फैसले को वापस लेने या रोलबैक करने का कोई विकल्प ही नहीं है। राज्य के तकनीकी सहयोगी ‘गोवा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड’ ने भी स्पष्ट किया कि सिस्टम में रोलबैक और दोबारा दस्तावेज अपलोड करने की कोई सुविधा ही उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

7 दिनों में भेजे गए 8 ईमेल, पर नहीं मिला समाधान

एक रिपोर्ट के अनुसार, गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने इस तकनीकी समस्या को सुलझाने के लिए दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग (ECI) को लगातार संपर्क किया। 13 फरवरी से 18 फरवरी के बीच कुल 8 ईमेल भेजे गए:

  • 13 फरवरी: चुनाव आयोग को पहला ईमेल भेजकर 97 मामलों में रोलबैक विकल्प की तत्काल आवश्यकता बताई गई।
  • 14 फरवरी: दो अलग-अलग ईमेल भेजकर रोलबैक और दस्तावेज दोबारा अपलोड करने की सुविधा जल्द से जल्द एक्टिव करने की मांग की गई। इसी दिन गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल ने भी लिखा कि पहले भेजे गए ईमेल का कोई जवाब नहीं मिला है।
  • 15 फरवरी: ईमेल में जोर देकर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का समय पर पालन सुनिश्चित करने के लिए रोलबैक का विकल्प बेहद जरूरी है।
  • 16 फरवरी: एक बार फिर रिमाइंडर भेजकर बताया गया कि दिल्ली से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है।
  • 17 फरवरी: सभी 97 प्रभावित मतदाताओं की सूची भेजकर उनके नाम फाइनल SIR वोटर लिस्ट में जोड़ने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की गई।
  • 18 फरवरी: मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर संजय कुमार ने चुनाव आयोग की आईटी प्रमुख को पत्र लिखा। उन्होंने स्पष्ट किया कि ERO और AERO के पास सुधारात्मक कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है और किसी भी आईटी सिस्टम को इस कानूनी प्रक्रिया में बाधा नहीं बनना चाहिए।

डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के इस निर्देश के बावजूद, तकनीकी स्तर पर कोई सुधार नहीं हो सका। नतीजा यह हुआ कि 21 फरवरी को जब फाइनल वोटर लिस्ट जारी की गई, तो इन सभी 97 योग्य मतदाताओं के नाम उसमें शामिल नहीं थे।

सवाल पूछने पर भड़क गए मुख्य निर्वाचन अधिकारी संजय गोयल

इस पूरे घटनाक्रम पर जब गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) संजय गोयल से सवाल किए गए, तो उन्होंने कोई भी सीधा जवाब देने से इनकार कर दिया। उनसे पूछा गया कि क्या इन योग्य मतदाताओं के नाम दोबारा लिस्ट में जोड़ने या पोर्टल पर अपडेट करने को लेकर केंद्र सरकार या चुनाव आयोग से कोई जवाब मिला है, लेकिन उन्होंने इस पर चुप्पी साध ली।

संजय गोयल ने दलील दी कि यह मामला करीब आठ महीने पुराना है और उन्हें इसकी पूरी जानकारी नहीं है। हालांकि, जब पत्रकार ने इस पर लगातार सवाल पूछना जारी रखा, तो वे नाराज हो गए और अपने सुरक्षाकर्मियों को बुलाकर वहां से जाने को कहा। उन्होंने कहा कि वह पहले अपने आधिकारिक रिकॉर्ड की जांच करेंगे और उसके बाद ही इस मामले पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देंगे।

कौन से क्षेत्र हुए प्रभावित और क्या होगा इसका असर?

वोटर लिस्ट से नाम गायब होने की इस मार का सामना करने वाले अधिकांश मतदाता तालेगांव विधानसभा क्षेत्र से हैं, जहां कुल 65 मामले सामने आए। इसके अलावा बाकी मतदाता सेंट क्रूज, कुम्बारजुआ, प्रियोल, मडगांव, बेनाउलिम और वेलिम विधानसभा क्षेत्रों के रहने वाले हैं।

वोटर लिस्ट से नाम कटने का असर केवल मतदान करने के अधिकार तक ही सीमित नहीं है। इसका सीधा असर नागरिकों को मिलने वाली कल्याणकारी सरकारी योजनाओं पर भी पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, गोवा की प्रसिद्ध ‘मेडिक्लेम योजना’, जिसके तहत डायलिसिस, एंजियोप्लास्टी, ओपन-हार्ट सर्जरी, ट्रांसप्लांट, कीमोथेरेपी और कॉक्लियर इंप्लांट जैसे बेहद महंगे इलाजों के लिए सरकारी सहायता मिलती है, के लिए लाभार्थी का राज्य का वैध मतदाता होना अनिवार्य शर्त है।

नाम कटने के बाद अब इन प्रभावित लोगों को सलाह दी जा रही है कि वे नए मतदाताओं की तरह फॉर्म 6 के जरिए दोबारा आवेदन करें, जिससे उनकी पूरी प्रक्रिया नए सिरे से शुरू होगी और उन्हें पुराने अधिकारों के लिए दोबारा कतार में खड़ा होना पड़ेगा।