यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से लगातार मिल रही चुनौतियों और हमलों के बीच सऊदी अरब की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा कूटनीतिक और सैन्य कदम सामने आया है। अमेरिका और अन्य सहयोगियों से अपेक्षित सीधी सैन्य मदद न मिलने की स्थिति में फ्रांस ने सऊदी अरब के पक्ष में बड़ा ऐलान किया है।

फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने घोषणा की है कि उनका देश सऊदी अरब के बेहद महत्वपूर्ण तेल केंद्र यानबू की सुरक्षा के लिए सैनिक, रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात करेगा।

फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने क्या कहा?

फ्रांसीसी टीवी चैनलों TF1 और France 2 को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने स्पष्ट किया कि फ्रांस यानबू की सुरक्षा मजबूत करने के लिए रक्षा प्रणालियों और सैनिकों को भेज रहा है। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि फ्रांस का उद्देश्य हूतियों के खिलाफ सीधे युद्ध में उतरना नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे और क्षेत्र की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

क्यों अहम है यानबू शहर?

यानबू सऊदी अरब के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि उसकी संपूर्ण ऊर्जा व्यवस्था का एक अत्यंत संवेदनशील और प्रमुख हिस्सा है। लाल सागर के तट पर स्थित इस शहर में तेल के बड़े स्टोरेज और रिफाइनिंग प्लांट मौजूद हैं।

यह शहर ईस्ट-वेस्ट पाइपलाइन से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी क्षमता करीब 70 लाख बैरल प्रतिदिन तक आंकी जाती है। इस पाइपलाइन के माध्यम से सऊदी अरब फारस की खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट को बाईपास करते हुए लाल सागर के रास्ते अपने तेल को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाता है। यही वजह है कि हूती विद्रोही लगातार इस क्षेत्र को निशाना बना रहे हैं।

अन्य देशों की भूमिका और नाउम्मीदी

सऊदी अरब ने अपनी सुरक्षा के लिए पाकिस्तान और तुर्की के साथ मक्का समझौता करने के बाद इन देशों से मदद की उम्मीद की थी। हूती हमलों के बाद विदेश मंत्रियों के स्तर पर बैठकें भी हुईं, लेकिन पाकिस्तान और तुर्की की तरफ से अब तक किसी सीधे सैन्य सहयोग का ऐलान नहीं किया गया है।

इसके अलावा, अमेरिका ने भी इस चरण में सऊदी अरब के लिए सीधे सैन्य अभियान में शामिल होने से इनकार कर दिया है, हालांकि दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध बने हुए हैं। ब्रिटेन ने जरूर सऊदी लड़ाकू विमानों के लिए सीमित एयर-टू-एयर रिफ्यूलिंग सहायता देने का निर्णय लिया है।

फ्रांस के साथ मजबूत होते रक्षा संबंध

इससे पहले 9 सितंबर को फ्रांसीसी विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब और यमन में नागरिक बुनियादी ढांचे पर हुए हूती हमलों की कड़ी निंदा की थी और सऊदी अरब के प्रति एकजुटता व्यक्त की थी। पिछले महीने अगस्त में राष्ट्रपति मैक्रों और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात के दौरान दोनों देशों ने रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया था। फ्रांस का यह ताजा कदम उसी बढ़ती रक्षा साझेदारी का हिस्सा माना जा रहा है।