नई दिल्ली: भारत ने सिंधु जल संधि (Indus Waters Treaty) को लेकर पाकिस्तान के रवैये पर एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) को भेजे गए पाकिस्तान के पत्र पर सख्त आपत्ति दर्ज कराई है। विदेश मंत्रालय (MEA) ने पाकिस्तान पर तथ्यों को तोड़-mरोड़कर पेश करने और अपने पक्ष में दुष्प्रचार करने का आरोप लगाया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान जिस फैसले को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) का फैसला बता रहा है, भारत उसे पूरी तरह से खारिज करता है और मान्यता नहीं देता है।
भारत ने क्यों खारिज किया कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का फैसला?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत का रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि जिस कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने इस मामले में फैसला सुनाया है, उसका गठन ही सिंधु जल संधि की शर्तों के खिलाफ जाकर किया गया है। यही वजह है कि भारत ने न तो इस संस्था को मान्यता दी और न ही इसकी किसी कार्यवाही में हिस्सा लिया। भारत का स्पष्ट मानना है कि इस कोर्ट को भारत के संप्रभु निर्णयों पर हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है।
क्या था 31 अगस्त का फैसला?
31 अगस्त को कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने सिंधु जल संधि को लेकर एक फैसला (अवॉर्ड) जारी किया था। इस फैसले में दावा किया गया था कि यह संधि वर्तमान में लागू है और भारत एकतरफा तरीके से इसे स्थगित या निलंबित नहीं कर सकता। भारत ने इस फैसले को उसी समय सिरे से खारिज कर दिया था। भारत का कहना है कि इस गैर-कानूनी तरीके से गठित कोर्ट के किसी भी फैसले का भारत के संप्रभु फैसलों पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है।
पहलगाम आतंकी हमला और संधि का निलंबन
दोनों देशों के बीच इस तनाव की पृष्ठभूमि काफी गंभीर है। अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया था। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि जब तक वह अपनी जमीन से संचालित होने वाले सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ ठोस, विश्वसनीय और स्पष्ट कार्रवाई नहीं करता, तक तक इस संधि को बहाल करने का सवाल ही नहीं उठता।
आतंकवाद पर पाकिस्तान को ठोस कदम उठाने की नसीहत
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को दोटूक नसीहत देते हुए कहा कि केवल अंतरराष्ट्रीय मंचों पर ड्रामा और दुष्प्रचार करने से बात नहीं बनेगी। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ जमीन पर ठोस और भरोसेमंद कार्रवाई करके दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपनी कथनी और करनी का अंतर मिटाने के लिए प्रतिबद्धता दिखानी होगी, तभी दुनिया को भरोसा होगा कि इस्लामाबाद जो कहता है, वह करता है।
1960 की सिंधु जल संधि और मौजूदा विवाद
सिंधु जल संधि साल 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई थी, जिसके तहत सिंधु नदी प्रणाली के पानी के बंटवारे और इस्तेमाल के नियम तय किए गए थे। दशकों तक विभिन्न विवादों के बावजूद यह संधि चलती रही, लेकिन पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को लगातार समर्थन देने और इस मुद्दे का अंतरराष्ट्रीयकरण करने की कोशिशों के बाद भारत ने इस पर सख्त रुख अपनाया है। पाकिस्तान अब इस मुद्दे को लेकर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गया है, जिस पर भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जताकर पाकिस्तान की कोशिशों को बेअसर कर दिया है।



कमेंट्स (0)