अमेरिकी प्रशासन द्वारा रूस से कच्चा तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का प्रावधान करने वाले नए कानून के बाद वैश्विक ऊर्जा बाजार में हलचल तेज हो गई है। इस नए कदम से भारत और चीन जैसे बड़े तेल आयातक देश सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। इस बीच, दिग्गज वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी जेपी मॉर्गन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) जेमी डिमोन ने अमेरिका को भारत के संदर्भ में सतर्कता और समझदारी बरतने की सलाह दी है।

मुंबई में आयोजित ‘जेपी मॉर्गन इंडिया इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस’ के दौरान CNBC-TV18 से बातचीत में डिमोन ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन को कोई भी कड़ा कदम उठाने से पहले यह बारीकी से समझना चाहिए कि भारतीय रिफाइनरियां रूसी कच्चे तेल का उपयोग किस प्रकार करती हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि ऐसे फैसलों का असर केवल एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका सीधा प्रभाव अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार, वैश्विक कीमतों और भारत-अमेरिका के आर्थिक संबंधों पर पड़ता है।

‘तेल पर टैरिफ लगाना सही तरीका नहीं’

जेमी डिमोन ने रूस पर दबाव बनाने के लिए तेल पर टैरिफ लगाने की अमेरिकी रणनीति पर सवाल उठाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि तेल पर किसी तरह का टैरिफ लगाया जाना चाहिए। डिमोन के मुताबिक, रूस पर दबाव बनाने के लिए कदम उठाते समय अमेरिका को यह जरूर देखना चाहिए कि कहीं इसका नुकसान भारत और दुनिया के ऑयल मार्केट को तो नहीं हो रहा।

डिमोन ने रिफाइनिंग प्रक्रिया की तकनीकी बारीकियों को समझाते हुए कहा कि अगर भारत रूसी तेल नहीं खरीदेगा, तो उसे किसी अन्य देश से क्रूड आयात करना पड़ेगा। हालांकि, हर तरह का कच्चा तेल एक जैसा नहीं होता। अलग-अलग रिफाइनरियां खास तरह के क्रूड को प्रोसेस करने के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं। ऐसे में रूसी तेल की जगह किसी दूसरे देश से आने वाला क्रूड हर भारतीय रिफाइनरी के अनुकूल हो, यह जरूरी नहीं है।

ग्लोबल सप्लाई चेन और कीमतों पर दबाव का खतरा

भारत दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में शामिल है और रूसी तेल उसकी सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। डिमोन के अनुसार, रूसी सप्लाई में किसी भी तरह की रुकावट सिर्फ भारत तक सीमित नहीं रहेगी। इससे इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में सप्लाई प्रभावित हो सकती है और वैश्विक स्तर पर कीमतें बढ़ने का दबाव बन सकता है।

डिमोन ने कहा कि अमेरिका को यूक्रेन की मदद के लिए और कदम उठाने चाहिए, लेकिन रूस के ऊर्जा कारोबार पर कार्रवाई करते समय इसके व्यापक असर को ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने इस मुद्दे पर अमेरिका और भारत के बीच लगातार बातचीत की जरूरत पर बल दिया।

भारत का स्पष्ट रुख: ‘एनर्जी सिक्योरिटी और पीपल फर्स्ट’

अमेरिकी कूटनीतिक और आर्थिक दबाव के बीच भारत ने हमेशा अपनी ऊर्जा सुरक्षा और जनहित को प्राथमिक माना है। अमेरिका में भारतीय राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने भारत के रुख को स्पष्ट करते हुए कहा कि देश की एनर्जी पॉलिसी ‘पीपल फर्स्ट’ के नजरिए पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत के फैसले तेल की उपलब्धता, कीमत, बाजार की हालत और कारोबारी व्यवहार्यता को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं।

उल्लेखनीय है कि भारत अपनी जरूरत का 85 फीसदी से ज्यादा कच्चा तेल आयात करता है। ऐसे में ग्लोबल ऑयल मार्केट में कीमत और सप्लाई में आने वाले बदलावों का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है।

रॉयटर्स डेटा: अगस्त में कैसा रहा भारत का तेल आयात?

रॉयटर्स के टैंकर डेटा के मुताबिक, भारत ने अगस्त में करीब 21 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चा तेल आयात किया। यह जुलाई के मुकाबले 16.5 फीसदी कम था। इसके बावजूद, अगस्त में भारत के कुल क्रूड इंपोर्ट में रूसी तेल की हिस्सेदारी करीब 47 फीसदी रही।

डेटा के अनुसार, भारत ने अगस्त में कुल मिलाकर करीब 44.4 लाख बैरल प्रतिदिन तेल आयात किया, जो जुलाई से करीब 8.8 फीसदी कम था। आंकड़े दर्शाते हैं कि भारतीय रिफाइनरियों की कार्यप्रणाली में रूसी क्रूड की हिस्सेदारी कितनी महत्वपूर्ण बनी हुई है।

द्विपक्षीय आर्थिक रिश्तों और ट्रेड एग्रीमेंट पर असर

रूस से तेल खरीद पर संभावित अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा अब भारत-अमेरिका आर्थिक रिश्तों के लिए भी संवेदनशील और अहम हो गया है। जेमी डिमोन ने दोनों देशों से रुके हुए ट्रेड एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए बातचीत जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि कारोबार के लिए स्थिरता और नियमों में भरोसा बेहद जरूरी है।